न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने न्यायव्यवस्था ठप्प होणार!
करमाळा, प्रतिनिधी – उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ” समान काम समान वेतन” मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी १६ सप्टेंबरपासून टप्प्या-टप्प्याने सुरू असलेले राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचले असून अद्यापही मागणी मंजूर झाली नसल्याने ५ नोव्हेंबर रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील ३४ हजार न्यायिक कर्मचारी हे सामूहिक रजेवर जाणार असल्यामुळे राज्यातील संपूर्ण न्यायव्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी लागू व्हावी याकरिता शासनाकडे विविध मार्गाने अविरतपणे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र शासनाकडून याबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. परिणामी न्याय मागणीसाठी आता न्यायालयीन कर्मचारी शासनाच्या भूमिकेविरुद्ध चांगलेच आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे.
सनदशीर मार्गाचा अवलंब करून देखील आजवर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली निघाला नसल्यामुळे राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी शासनाविरुद्ध बंड पुकारले असून परिणामी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी हे ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजेवर जाणार आहेत.
राज्यातील न्यायव्यवस्थेचे कामकाज विस्कळीत झाल्यास यास केवळ शासनाची आडमुठी भूमिकाच जबाबदार राहणार असल्याचा सूर कर्मचारी वर्गातून उमटत आहे. यापूर्वीच मा. उच्च न्यायालयाने दोन न्यायमूर्तीची विशेष समिती गठित केली होती. सदर समितीने दि.३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना देखील मा. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन देण्या त यावे, याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे.
तरीदेखील शासन याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करीत नसल्यामुळे हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान नव्हे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे या आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे विविध सदस्य, जिल्हा व तालुका वकील संघ यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय आमदार-खासदार यांनी बिनशर्त पाठिं बा दिला आहे.
तर दुसरीकडे महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम ५ नोव्हेंबरपासून नाशिक येथे आमरण उपोषणास बसणार आहेत व सेवानिवृत्त कर्मचारी हे पुन्हा साखळी उपोषणास बसणार असल्यामुळे आता शासन नेमकी काय भूमिका घेईल याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
या सामूहिक रजेनंतरही मागणी मंजूर न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती सोलापूर जिल्ह्याचे न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सदाशिव जाधव तसेच तालुका प्रतिनिधी महेश पोतदार यांनी दिली आहे.
