करमाळा, प्रतिनिधी – दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन आणि ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण व निर्मूलन समिती, राज्यस्तरीय कृती समिती व विविध संघटनांच्या वतीने १९ मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
सोमवार दि.२ नोव्हेंबर रोजी विविध संघटनांनी दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना पुढील ६ महिने दरमहा १५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, शेतकऱ्यांची वीजबिल वसुली आणि कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी, रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महिला बचतगट, मच्छिमार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, उजनीवर प्रस्तावित असलेले ए आय देटा सेन्टरसारखे प्रकल्प त्वरित रद्द करावेत, अशा प्रमुख मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी ॲड. सविता शिंदे, उत्तरेश्वर कांबळे, राजाभाऊ कदम, शंकर कुलकर्णी, डॉ. जयंत कापडी, रशीद शेख, सुभाष ओहोळ, दीपक घोडकोस, संतोष कुलकर्णी, ॲड. कोमल गोरे, ॲड. स्वाती सपकाळ यांच्यासह शेतकरी, कष्टकरी कुटुंबातील अनेक नागरिक उपस्थित होते. नायब तहसीलदार विजयकुमार लोकरे यांनी हे निवेदन स्विकारून या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
दुष्काळ म्हणजे केवळ पाण्याचा प्रश्न नसून तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने तात्पुरत्या उपाययोजनांपुरते मर्यादित न राहता गावनिहाय दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. तसेच यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनावर १५ दिवसांत कार्यवाही करून अहवाल द्यावा.
-ॲड. सविता शिंदे.
.
