करमाळा, प्रतिनिधी – शहराच्या विविध प्रभागांतील मागासवर्गीय नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन करमाळा नगर परिषदेने दलित वस्ती निधी संदर्भात समिती स्थापन करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पश्चिम महाराष्ट्र संघटक नागेश (दादा) कांबळे यांनी केली आहे. याबाबत गुरुवार दि. ०५/०३/२०२६ रोजी मुख्याधिकारी सचिन तपसे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, करमाळा शहरातील मागासवर्गीय प्रभागांमध्ये मुलभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे. रस्ते, गटारी, पिण्याचे पाणी, लाईट, समाज मंदीर, नालेसफाई आदी आवश्यक कामे प्रलंबित आहेत. शासनाकडून प्राप्त होणारा दलित वस्ती सुधारणा निधी हा संबंधित वॉर्डातील प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेऊन नियोजनबध्द पध्दतीने खर्च होणे आवश्यक आहे.
सद्यस्थितीत या निधीच्या कामांबाबत स्थानिक नागरिकांना विचारात घेतले जात नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे दलित वस्ती निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९४९ व १९६५ च्या अंतर्गत संबंधित वॉर्डातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र दलित वस्ती निधी नियोजन व देखरेख समिती तात्काळ स्थापन करण्यात यावी. सदर समिती मार्फत मागासवर्गीय वॉर्डातील प्राधान्य क्रमाने आवश्यक कामाचे सर्वेक्षण करणे, निधीचे नियोजन पारदर्शक पध्दतीने जाहीर करणे, मंजूर कामांची वेळेत अंमलबजावणी व देखरेख करणे कामाचा दर्जा तपासून अहवाल सादर करणे इत्यादी कामे करावीत, असे या निवेदनात नमूद केले आहे.
या गंभीर बाबीकडे तात्काळ लक्ष देऊन मागासवर्गीय नागरिकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९४९ व १९६५ च्या अंतर्गत समिती स्थापन करण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. अन्यथा रिपाई (आठवले गट) च्या वतीने सनदशीर मार्गाने आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला आहे. या निवेदनाच्या प्रती पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी सोलापूर आणि समाजकल्याण विभाग (सोलापूर) यांना पाठविण्यात आल्या असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले आहे.
हे निवेदन देतेवेळी कांबळे यांच्यासह करमाळा नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष दिपक ओहोळ, करमाळा अर्बन बँकेचे उपाध्यक्ष फारुख जमादार, बामसेफचे अरुण माने आदी जण उपस्थित होते.
.
