मांगी प्रकल्पाचा कुकडी लाभक्षेत्रात समावेश करण्याच्या मागणीला जोर
करमाळा, प्रतिनिधी – करमाळा तालुक्यातील मांगी प्रकल्पातून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हाळगाव (ता. जामखेड) येथील कृषी महाविद्यालयाला पाणी नेण्याचा घाट हाणून पाडण्यासाठी मांगी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी अहिल्यानगर सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. जेमतेम साठवण क्षमता असलेल्या आणि पावसाच्या दुर्भिक्षामुळे पुरेसे भरत नसल्याने आधी या प्रकल्पाचा कुकडी लाभक्षेत्रात समावेश करावा, असा सूर यावेळी उपस्थित आंदोलकांनी लावला.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील हाळगाव येथे २०१६ मध्ये शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू झाले आहे. या भागात सातत्याने पाणीटंचाई जाणवते. त्यामुळे सुरुवातीच्या समितीने या ठिकाणाला नापसंती दाखविल्यानंतर नेमलेल्या दुसऱ्या समितीने मात्र हे ठिकाण योग्य असल्याचे सांगितले. कृषी महाविद्यालय म्हटल्यानंतर पाण्याचा मुबलक नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या ठिकाणी हे महाविद्यालय होणे आवश्यक होते. मात्र पाण्याच्या साठवणीसाठी त्यावेळी केवळ एक शेत तलाव करण्यात आला होता.
आता पाण्याची ही गरज भागवण्यासाठी २० किमी अंतरावरून म्हणजेच करमाळा तालुक्यातील मांगी येथील तलावातून या महाविद्यालयातला पाणी नेण्याचे काम सुरू आहे. ही बाब निदर्शनास येताच मांगी लाभक्षेत्रातील जवळपास २२ गावांतील शेतकऱ्यांनी या विरोधात एल्गार पुकारला असून हा विरोध शासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी शुक्रवारी (दि.१९ रोजी) करमाळा तहसील कार्यालयासमोर घंटानादही करण्यात आला होता.
यानंतर सोमवारी सकाळी साडेनऊ वाजता मांगी आणि तालुक्याच्या उत्तर भागातील शेतकऱ्यांनी अहिल्यानगर-करमाळा रस्त्यावर ठिय्या मांडून रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. आंदोलनादरम्यान सचिन काळे, सुजित बागल, अजय बागल, संतोष वारे, शिवशंकर जगदाळे, भरत अवताडे, अंगद देवकते आणि ॲड. प्रशांत बागल यांनी भाषणे केली.
आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?
मांगी तलावाची तुटपुंजी साठवण क्षमता आणि नैसर्गिकरीत्या साठवले जाणारे अपुरे पाणी, यातून एमआयडीसी आणि पिण्यासाठी राखीव असलेले पाणी तसेच या प्रकल्पावर अवलंबून असलेले जवळपास 40 हजार हेक्टर क्षेत्र याचे गणित मांडत या तलावातून पर जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयाला पाणी नेण्यासाठीचा शासन निर्णय रद्द करून आधी मांगी तलावाचा कुकडी लाभक्षेत्रात समावेश करण्याची मागणी यावेळी आंदोलकांनी केली.
रास्ता रोको मुळे मांगीच्या दोन्ही बाजूंना मालवाहू वाहनांसह खाजगी वाहने व राज्य परिवहन मंडळाच्या अनेक बसेसच्या रांगा लागल्या. आंदोलनकर्त्यांनी जवळपास दीड तास रस्ता रोखून धरल्याची वार्ता पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पर्यंत गेल्यानंतर त्यांनी आंदोलकांशी मोबाईलवर संवाद साधत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगत पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर करमाळ्यातील प्रश्नांच्या बाबतीत शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची मंत्रालयीन स्तरावर बैठक लावण्याचे आणि या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
या आश्वासनानंतर नायब तहसीलदार विजयकुमार जाधव, पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता राजगुरू यांनी आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन स्वीकारले आणि मग आंदोलनकर्त्यांनी तात्पुरती माघार घेत हे आंदोलन स्थगित केले. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी करमाळा पोलीस निरीक्षक रणजीत माने यांनी मोठा फौजफाटा तैनात ठेवला होता.
आंदोलनाला मा.आ. संजयमामा शिंदे यांचा पाठिंबा
शुक्रवारी झालेल्या आंदोलनाप्रमाणेच सोमवारी झालेल्या या आंदोलनालाही तालुक्यातील पक्ष आणि गटप्रमुखांची अनुपस्थिती दिसून आली. तालुकास्तरावरील तोकडे अस्तित्व टिकवून वरिष्ठ स्तरावरून निधीची/मदतीची अपेक्षा असलेल्या लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पदाधिकारी असलेल्या नेत्यांनी मात्र या आंदोलनाला दांडी मारली. या उपर माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या वतीने भरत अवताडे यांनी या आंदोलनासाठी मा.आ. शिंदे यांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र दिले.
