ग्रामीण रस्त्यांना प्राधान्याने निधी देण्याच्या धोरणानुसार सर्वच जिल्ह्यांना निधी
करमाळा, प्रतिनिधी – तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी शासनाकडून नुकताच ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या मंजुरी बाबत आमदार नारायण पाटील आणि भाजपा महिला प्रदेश उपाध्यक्षा रश्मी बागल यांच्यात श्रेय वाद उफाळला असतानाच मा.आ. संजयमामा शिंदे गटाचे निंभोरे गावचे सरपंच रवींद्र वळेकर यांनी मात्र सदर मंजुरी ही पुर हानीची उपाययोजना असल्याचे म्हटले आहे.
याबाबत सविस्तर बोलताना वळेकर म्हणाले की, २०२५ मध्ये अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या ग्रामीण रस्त्यां संदर्भातील माहिती शासनाने संकलित केलेली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांना प्राधान्याने निधी देण्याचे धोरण ठरवले गेले होते. त्यानुसारच करमाळा तालुक्यालाही दोन टप्प्यांमध्ये दोन मंजूर आदेशांद्वारे २०२५ मध्येच हा निधी मंजूर झाला होता.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णय क्र. जि.प-२०२५-प्र.क्र.३५ (३)/बांध-३, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड फोर्ट, मुंबई-४००००१ दि.३१/०३/२०२६ रु.४५० लक्ष या आदेशानुसार ९ रस्त्यांसाठी ४ कोटी ५० लाख व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. जि.प-२०२५-प्र.क्र.३५ (४)/बांध-३, बांधकाम भवन, मझ् बान रोड फोर्ट, मुंबई-४००००१ दि.३१/०३/२०२६ रु.४०० लक्ष या आदेशानुसार ८ रस्त्यांसाठी ४ कोटी निधी असा एकूण १७ रस्ते विकास कामांसाठी ८ कोटी ५० लाख निधी मंजूर झालेला आहे. हे सर्व प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने केली आहे.
अशाप्रकारे हा मंजूर निधी म्हणजे पुर हानीची उपाययोजना असल्याचे तसेच यामध्ये स्थानिक मागणीचा विषयच येत नसल्याने तालुक्यात सुरू असलेला हा श्रेयवाद निरर्थक असल्याचे परखड मत वळेकर यांनी मांडले आहे.
.
.
.
