अधिक कठोर निकष लागू होण्याची शक्यता
मुंबई – राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (NCDC) कडून साखर कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांवर मोठा निर्णय घेतला गेला असून, १४ प्रस्तावांपैकी तब्बल ७ कारखान्यांना कर्ज नाकारण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे काही मोठ्या नेत्यांच्या प्रकल्पांनाही फटका बसल्याचे समोर आले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री भोगावती, श्री दूधगंगा-वेदगंगा व तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, सांगलीतील क्रांतिअग्रणी डॉ. जी.डी. बापू लाड, अहिल्यानगर येथील मुळा सहकारी साखर कारखाना, सातारचा अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना आणि बीडचा लोकनेते सुंदररावजी सोलंके सहकारी साखर कारखाना या सहकारी साखर कारखान्यांचा कर्ज मंजूर झालेल्या कारखान्यांमध्ये समावेश आहे तर जालन्यातील रामेश्वर कारखाना, धाराशिवचा श्री विठ्ठलसाई कारखाना, अहिल्यानगर कुकडी कारखाना, शिरूर तालुक्यातील घोडगंगा कारखाना, सोलापूरचा श्री सिद्धेश्वर कारखाना, इंदापूरचा श्री छत्रपती कारखाना आणि रायगड येथील राजगड सहकारी साखर या सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव NCDC बॅंकेकडून फेटाळण्यात आले आहेत.
कर्ज नाकारण्यात आलेल्या कारखान्यांच्या प्रस्तावित रकमा कोट्यवधी रुपयांमध्ये असून, काही प्रकरणांत ४०० कोटींहून अधिक रकमेचे प्रस्तावही होते. त्यामुळे या निर्णयाचा सहकार क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कर्ज नाकारण्यामागील प्रमुख कारणे
*भागभांडवलातील कमतरता
*कर्ज घेतल्यानंतरही आर्थिक स्थितीत सुधारणा नाही
*आर्थिक अनियमितता
*मागील 3 वर्षांतील तोटा किंवा बंद स्थिती
*कर्ज परतफेडीचे कमी प्रमाण
*कारखाने भाडे तत्त्वावर चालविणे
*एफआरपी रक्कम व शासनाची थकबाकी
या पार्श्वभूमीवर, सहकारी साखर उद्योगातील आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तसेच भविष्यात कर्ज मंजुरीसाठी अधिक कठोर निकष लागू होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
