करमाळा, विशाल परदेशी – ‘चूल आणि मूल’ संकल्पनेला मोडीत काढत महीला वर्ग आज विविध क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत असल्याचे आपण पाहत आहोत. अशातच भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरुस्ती कायद्यांनुसार, देशभरातील ग्रामीण (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) आणि शहरी (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी किमान एक तृतीयांश (३३%) जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात तर महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांसाठी ५०% जागा आरक्षित आहेत. असे असले तरी अनेक वेळा संस्थात्मक पदांवर जनतेतून महिला निवडल्या गेल्या असल्या तरी त्याचा कारभार मात्र पुरुष प्रतिनिधी करत असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास येते. त्यामुळे महिला लोकप्रतिनिधी मात्र नामधारीच ठरतात.
ज्याप्रमाणे समुदाय, गट किंवा विशिष्ट गरजेमुळे एकत्र असलेले लोक आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी आपल्या गट किंवा समूहाच्याच प्रतिनिधीची मागणी करतात, त्याचप्रमाणे महिला वर्गालाही त्यांच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी महिला प्रतिनिधी गरजेचा असतो. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संस्थात्मक पदांमध्ये महिलांना हे आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र या आरक्षणाच्या आधारे महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या तरी त्याचा कारभार मात्र झिरो प्रतिनिधीकडूनच होत असल्याचे चित्र अनुभवास येते. त्यामुळे अशा पदांचा उपयोग तरी काय? हा विचार होणे गरजेचे आहे.
सध्या करमाळा नगर परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यावेळी नगराध्यक्ष पद हे सर्वसाधारण महिला प्रतिनिधीसाठी आरक्षित आहे. याशिवाय विविध प्रभागांतून विविध कोट्यातून महिला प्रतिनिधी नगरसेवक म्हणून नगरपरिषदेवर जाणार आहेत. शहराच्या आतापर्यंतच्या दयनीय अवस्थेचा विचार करता केवळ सत्ता गाजवण्यासाठीच या पदांचा उपयोग झाल्याचे चित्र आहे. विकास मात्र बाजूला पडला आहे.
त्यामुळे केवळ आरक्षण पडले आहे म्हणून नामधारी प्रतिनिधी निवडून देऊन झिरो लोकप्रतिनिधींना खुर्चीवर स्थान देऊन पुन्हा शहराच्या विकासाचे घोंगडे भिजत ठेवण्यापेक्षा सामान्य मतदारांनी जनमानसात उतरून काम करणाऱ्या सुशिक्षित, आणि सुसंस्कृत लोकप्रतिनिधींना खुर्चीवर बसविण्यासाठी योग्य प्रतिनिधींना निवडून देण्याची नितांत गरज आहे.
.
.
.
.
