करमाळा, प्रतिनिधी – करमाळा शहरातील महात्मा फुले पुतळा ते शासकीय विश्रामगृह (सात विहीर) या मार्गावरील सुमारे १ कोटी २४ लाख रुपये खर्चाच्या रस्ता मजबुतीकरणाच्या कामावर निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याचा आरोप नागरिकांसह व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज अंतर्गत सुरू असलेल्या या कामाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने गुणवत्ता तपासणी करून चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
नागरिकांच्या आरोपानुसार, संबंधित कामाच्या कार्यादेशातील अटींनुसार कामाच्या ठिकाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी १५ दिवसांच्या आत फील्ड लॅब उभारणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात फील्ड लॅबची व्यवस्था न करताच काम सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात येणारे काँक्रीट व खडीच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. योग्य पद्धतीने रोलिंग व दाब न देता घाईघाईने खडीकरण केले गेले आहे.
कामाच्या ठिकाणी संबंधित उपअभियंता व शाखा अभियंता यांच्या उपस्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहरातील सरकारी कार्यालयांकडे जाणारा तसेच शहरातील अरुंद रस्त्यांमुळे एसटी बसेस आणि जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असणाऱ्या या रस्त्याचे काम प्रत्यक्ष काम घेतलेला ठेकेदार करत नसून अनुभव नसलेला ठेकेदार हे काम करत आहे. शिवाय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीअभावी ठेकेदार मनमानी पद्धतीने काम करत असून या कामाच्या काँक्रीट मध्ये माती मिश्रित मटेरियल वापरले जात असल्याचेही आरोप करण्यात येत आहेत.
दरम्यान, रस्ता कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक फलक, रेडियम इंडिकेटर्स व दिशादर्शक व्यवस्था नसल्याने रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण कामाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तसेच दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण पथकाने तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन निष्पक्ष तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे. कामात त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करून नियमानुसार दर्जेदार काम करून घ्यावे, अशीही मागणी होत आहे.
दरम्यान, चौकशी करून कामाचा दर्जा सुधारला नाही, तर माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन व करमाळा शहरातील रहिवाशांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात येतील. त्यानंतरही दखल न घेतल्यास रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. सदर काम कार्यादेशाच्या तारखेनंतर बारा महिन्यात पूर्ण करण्याचे तसेच उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग करमाळा यांच्या देखरेखीखाली करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी हे काम कार्यादेशा नंतर बारा महिने उलटून गेले तरीही सुरू झाले नव्हते. उशिरा काम सुरू होऊनही हे काम रखडले असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. याशिवाय या कामावर उप अभियंता यांनी देखरेख करणे गरजेचे असताना या कामावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे दुय्यम ठेकेदाराच्या मनमानी पद्धतीने हे काम सुरू असून लवकरच वरिष्ठांनी या कामाचा दर्जा तपासून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई केली नाही तर माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. -विशाल परदेशी, तालुका अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य.
.
