धरण व्यवस्थापन विभागाचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर
करमाळा, प्रतिनिधी : उजनी धरणाच्या पाणलोट व जलाशय क्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटर, ग्रीन हायड्रोजन, न्यूक्लियर पॉवर प्लांट, बॅटरी स्टोरेज व तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पांबाबत स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांवर उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाने आपला अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला आहे.
उजनी धरणावरील या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, मच्छीमारांचा व्यवसाय आणि जलचर प्राण्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करत करमाळा तालुक्यातील चिकलठाण येथील अविनाश सरडे, नगोर्ली (टेंभुर्णी) येथील सौरभ आरकीले यांच्यासह उजनी भोवतालच्या करमाळा माढा, इंदापूर भागातील शेतकऱ्यांनी उजनी धरण व्यवस्थापन समितीच्या भिमानगर कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता यांना या प्रकल्पांचे काम तात्काळ थांबविण्याची मागणी करत दि.१९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवेदन दिले होते.
या निवेदनाची उजनी धरण व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारी अभियंता सु.उ. डुंबरे यांनी तात्काळ दखल घेतली असून भीमानगर परिसरात सुरू असलेल्या कुंपण करण्याच्या आणि झाडेझुडपे काढण्याचे काम स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे व अडथळ्यांमुळे बंद करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. याशिवाय निवेदनात सांगितल्याप्रमाणे प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, मच्छीमारांचा व्यवसाय आणि जलचर प्राण्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, ही बाब उद्योग विभागाला अवगत करण्यात आल्याचे डुंबरे यांनी सांगितले आहे.
जमिनीच्या वापराबाबत न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा
उजनी धरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा वापर मूळ उद्देशासाठीच व्हावा आणि संबंधित जमिनी मूळ मालक शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात, अशी मागणीही शेतकऱ्यांच्या निवेदनातून करण्यात आली होती. याबाबत महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या २० जून २०२६ रोजीच्या ठरावानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनी क्षेत्र मागणीबाबत खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांची प्रस्ताव-निवेदने सादर न करण्याचे निर्देश असल्याचे डुंबरे यांनी अहवालात नमूद केले आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ कार्यालयाकडून पुढील निर्देश मिळाल्यानंतर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सदर अहवालाची प्रत निवेदनकर्त्यांना देण्यात आली असून उजनी जलाशय परिसरातील प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत आता वरिष्ठ कार्यालय काय निर्णय घेणार, याकडे शेतकरी, मच्छीमार आणि धरणग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
.
