इतर जिल्ह्याप्रमाणे सहा तास वीज सोडण्याची मागणी; अन्यथा आंदोलन -सुभाष गुळवे
करमाळा, प्रतिनिधी – तालुक्यातील उजनी लाभक्षेत्राचा वीज पुरवठा सहा ऐवजी दोन तास करण्यात आल्याने उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी टाकळी येथे एकत्र येत बैठक घेतली. शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत उपस्थित शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी सांगितले की, उजनी प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य क्रमाने पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. उजनी वरील धरण क्षेत्रात पाऊस सुरू असल्याने उजनीत पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने महावितरणला वीज कपातीचे तडका फडकी निर्देश दिले व महावितरणने ही तातडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्याने हाती आलेली पिके धोक्यात आली आहेत. त्यामुळे उजनीकाठ परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.
प्रत्यक्षात उजनी काठावर शेतीसाठी पाणी वापरले तर पाणी पातळीत फारसा बदल दिसून येत नाही. शासनाने हा निर्णय घेताना परिसरातील लोकप्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांना विचारात घेणे गरजेचे होते. परंतु कोणालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय लादल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. २०११ साली उजनी धरण वजा ४० पातळीवर असताना तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उजनीच्या काठच्या शेतकऱ्यांनी मोठा त्याग केल्याची जाणीव ठेवून त्यांची वीज कपात न करता उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी किमान पाच तास वीज देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता मात्र पावसाळ्याचे दिवस असताना जुलै महिन्यातच २७ टक्के वजा पाण्याची पातळी असताना चक्क दोन तास वीज कापण्याचा अचानक व संतापजनक निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे गुळवे यांनी यावेळी सांगितले.
या भागातील शेतकऱ्यांचे एक शिष्ट मंडळ तयार करून पालकमंत्र्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना हा अन्यायकारक निर्णय शासनाने मागे घ्यावा यासाठी विनंती करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार न झाल्यास पुढील आंदोलनाची रुपरेषा तयार करण्यात येणार असल्याचे गुळवे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
स्वातंत्र्यानंतरही आजपर्यंत पुनर्वसित गावे रस्ते, वीज, पाणी आदी मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहे. शासन मात्र चुकीचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचे हाल करत आहे. शासनाने या वीज कपातीच्या निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करावा व पूर्वी प्रमाणे सहा तास वीज पुरवठा पूर्ववत करावा.
-ॲड. अजित विघ्ने,
उपसभापती, पंचायत समिती, करमाळा.
शासनाने पाण्याचे तीन वर्षाचे नियोजन करायला हवे. अशा प्रकारचे तडकाफडकी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान करू नये. उजनीकाठचा शेतकरी पुन्हा देशोधडीला लावणारा निर्णय रद्द करून वीज पुरवठा पूर्ववत करावा.
-सवितादेवी राजेभोसले,
माजी जिल्हा परिषद सदस्या.
या बैठकीला पंचायत समितीचे उपसभापती ॲड. अजित विघ्ने, माजी जिल्हा परिषद सदस्या तथा माजी सरपंच सवितादेवी राजेभोसले, कोंढारचिंचोलीचे माजी सरपंच देविदास साळुंखे, शरद भोसले, बाजार समितीचे माजी संचालक नागनाथ लकडे, टाकळीचे माजी सरपंच डॉ. गोरख गुळवे, रामवाडीचे सरपंच गौरव झांजुर्णे, केतुरचे सरपंच सचिन वेळेकर, टाकळीचे सुग्रीव दोडमिसे, खातगावचे अविनाश मोरे, पारेवाडीचे पांडुरंग नवले, मनोहर हंडाळ, सुनील तानवडे यांच्यासह उजनी धरणग्रस्त भागातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते. वीज कपाती प्रश्न तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
.
